कोरोनावायरस संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को 21 दिन लॉकडाउन करने के फैसले की कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने तारीफ की है। चिदंबरम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री को अपना कमांडर समझें और सैनिक की तरह उनकी कही बातों पर अमल करें। इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए चिदंबरम ने सरकार को दस सूत्रीय फॉर्मूला भी सुझाया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से परेशानी बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को नगद और राशन की सहायता तुरंत मुहैया कराया जाना जरूरी है, ताकि लोगों को घरों से बाहर निकलना न पड़ें।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों को पैसों और खाने की जरूरत होगी। ऐसे में हमें सिर्फ 21 दिन के लिए नहीं, बल्कि लॉकडाउन के बाद के कुछ हफ्तों का भी इंतजाम करना होगा। केंद्र सरकार को दिए अपने सुझावों में चिदंबरम ने लोगों के वेतन और नौकरी को सुरक्षित बनाने का अनुरोध किया है।
P. Chidambaram
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पूर्व वित्त मंत्री का दस सूत्रीय सुझाव
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलनी वाली 6 हजार रुपए की राशि को तुरंत बढ़ाकर 12 हजार करना चाहिए। बढ़ी हुई राशि लाभार्थी के खाते में तुरंत डालनी चाहिए।
- इसके अलावा बटाईदार किसानों को भी इस योजना का लाभ देते हुए 12,000 रुपए दिए जाने चाहिए।
- मनरेगा में रजिस्टर्ड मजदूरों के खातों में तुरंत 3 हजार रुपए डाले जाएं। आधार सीडिंग में गलती की वजह से किसी लाभार्थी को दो बार राशि मिल भी जाए तो इस स्थिति में इस गलती को नजरअंदाज कर देना चाहिए। अगर ऐसा करने में 15 फीसदी राशि का भुगतान गलत ढंग से होता भी है तो भी इसे करना सही है।
- शहरी गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए उनके जन-धन खाते में 6 हजार रुपए तुरंत डालें जाएं। ऐसा करते समय उन जीरो बैलेंस खातों का भी ध्यान रखा जाए, जो जन-धन स्कीम शुरू होने से पहले खोले गए थे।
- सभी राशनकार्ड धारकों को अगले 21 दिन के भीतर 10 किलो चावल या गेहूं बिल्कुल मुफ्त दिया जाए।
- सभी पंजीकृत नियोक्ताओं से किसी व्यक्ति की छंटनी नहीं करने को कहा जाए। कर्मचारियों का एक महीने का वेतन सरकार देगी, इसकी गारंटी कंपनियों को दी जानी चाहिए।
- बैंकों को निर्देश दिए जाएं कि वे ईएमआई पैमेंट की समयसीमा 30 जून तक बढ़ा दें।
- 1 अप्रैल से 30 जून, 2020 तक सभी जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में 5 प्रतिशत की कटौती की जाए।
- चिदंबरम ने कहा कि जिनलोगों को इसके बाद भी अगर योजना का लाभ नहीं मिल पाता है तो उनके लिए सभी ब्लॉक के वार्ड में एक रजिस्टर पर अपना ब्यौरा और आधार नंबर लिखने की सुविधा दी जाए।
- जांच के बाद सरकार रजिरस्टर में नाम दर्ज कराने वाले ऐसे सभी लोगों के खाते में 3000 रुपए ट्रांसफर करे।
